संविधान संशोधन (Constitutional amendment)

              संविधान संशोधन

       (Constitutional amendment)

  संविधान संशोधन का मतलब है, किसी देश के संविधान में बदलाव करना। यह बदलाव, संविधान के मूल सिद्धांतों को बदले बिना, कुछ प्रावधानों को जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के रूप में हो सकता है।

संविधान संशोधन क्या है?

संविधान संशोधन, किसी देश के संविधान में किया गया एक औपचारिक बदलाव है। यह बदलाव, संविधान के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करके, उन्हें जोड़कर या हटाकर किया जा सकता है।

भारत के संविधान में संशोधन:-

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के भाग XX (अनुच्छेद 368) में दी गई है। इसके अनुसार, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद, कुछ संशोधनों को राज्यों द्वारा भी अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

संशोधन क्यों आवश्यक है?

संविधान, समय के साथ बदलने वाले समाज की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, संविधान संशोधन, एक जीवंत दस्तावेज को बनाए रखने और उसे प्रासंगिक रखने के लिए आवश्यक है।

संशोधन के प्रकार:-

संविधान में तीन प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं - 

1. साधारण बहुमत से संशोधन:

1. कुछ प्रावधानों में संशोधन, संसद के साधारण बहुमत से किया जा सकता है।
2. 2. विशेष बहुमत से संशोधन:
कुछ प्रावधानों में संशोधन, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई बहुमत) से किया जा सकता है। 
      3. विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन:
कुछ प्रावधानों में संशोधन, संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से किया जा सकता है। 

           भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों की सूची
(List of Important Amendments in the Indian Constitution)

नीचे दी गई तालिका में सभी  Important  Exams    से संबंधित    संविधान संशोधन (Constitutional amendment)       की सूची दी गई है।

भारतीय संविधान में प्रमुख संशोधनों की सूची
भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन	संशोधन
प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951	कानूनों की सुरक्षा, सम्पदा के अधिग्रहण आदि के लिए प्रावधान किया गया। भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु राज्य को सशक्त बनाना। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसावे पर प्रतिबंध के तीन और आधार जोड़े गए। साथ ही, इसने प्रतिबंधों को “उचित” और इस प्रकार न्यायोचित प्रकृति का बना दिया। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य व्यापार तथा राज्य द्वारा किसी व्यापार या कारोबार का राष्ट्रीयकरण, व्यापार या कारोबार के अधिकार के उल्लंघन जैसे आधार पर अवैध नहीं होगा। 31ए और 31बी का सम्मिलन।
दूसरा संशोधन अधिनियम, 1952	लोक सभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने का पुनः समायोजन, जिसके तहत एक सदस्य 7,50,000 से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकेगा।
7 वां संशोधन अधिनियम, 1956	राज्यों के मौजूदा वर्गीकरण को चार श्रेणियों अर्थात भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी राज्य में समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार तथा दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। द्वितीय अनुसूची का संशोधन। संविधान की सातवीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण से संबंधित सूचियों में संशोधन।
10 वां संशोधन अधिनियम, 1961	दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करना ताकि राष्ट्रपति को क्षेत्र की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाया जा सके।
15 वां संशोधन अधिनियम, 1963	उच्च न्यायालयों  को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, यहां तक कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी, रिट जारी करने का अधिकार दिया गया, यदि वाद का कारण उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। अनुच्छेद 297, 311 और 316 में संशोधन। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीशों को प्रतिपूरक भत्ता प्रदान किया गया। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना।
24 वां संशोधन अधिनियम, 1971	मौलिक अधिकारों  सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन करना है, ताकि यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू न हो।
25 वां संशोधन अधिनियम, 1971	नये अनुच्छेद 31सी का परिचय। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को  कार्यान्वित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इस अधिनियम ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया।
26 वां संशोधन अधिनियम, 1971	अनुच्छेद 291 और 362 का लोप तथा नया अनुच्छेद 363ए का सम्मिलन, जिसमें कहा गया है कि भारतीय राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा।
34 वां संशोधन अधिनियम, 1974	इस संशोधन अधिनियम में संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों को शामिल करने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में विभिन्न राज्यों के बीस से अधिक भूमि स्वामित्व और भूमि सुधार अधिनियमों को भी नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
38 वां संशोधन अधिनियम, 1975	संविधान का 38वां संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239बी, 352, 356, 359 और 360 में संशोधन करने का प्रयास करता है। भारत के राष्ट्रपति ने आपातकाल को गैर-न्यायसंगत घोषित कर दिया। राष्ट्रपति, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों  के प्रशासकों द्वारा अध्यादेश जारी करना गैर-न्यायसंगत बना दिया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार।
42 वां संशोधन अधिनियम, 1976 (लघु संविधान)	42 वें संशोधन अधिनियम  में तीन नए शब्द जोड़े गए, अर्थात् समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जिन्हें   प्रस्तावना  में जोड़ा गया। नागरिकों द्वारा  मौलिक कर्तव्यों को  जोड़ा गया (नया भाग IV A)। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया गया (भाग XIV A जोड़ा गया)। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों का रखरखाव। संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से परे किये गये। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जब तक कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता, तब तक निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अदालतों द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता। राज्य नीति के तीन नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीवन का संरक्षण। भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुगम बनाना। किसी राज्य में  राष्ट्रपति शासन  की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करना। शिक्षा, वन, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, माप-तौल और न्याय प्रशासन, संविधान, तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना।
44 वां संशोधन अधिनियम, 1978	44 वें संशोधन अधिनियम  द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियाँ बहाल कर दी गईं। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में "आंतरिक अशांति" शब्द के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द का प्रयोग किया जाना। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। बशर्ते कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता।
51 वां संशोधन अधिनियम, 1984	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के साथ-साथ मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए  लोकसभा  में सीटों के आरक्षण का प्रावधान।
52 वां संशोधन अधिनियम, 1985	इस संशोधन अधिनियम को  दलबदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में  संसद  सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया थाऔर राज्य विधानसभाओं में दलबदल के आधार पर इस संबंध में विवरण सहित एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी जाएगी।
61 वां संशोधन अधिनियम, 1989	लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
65 वां संशोधन अधिनियम, 1990	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना का प्रावधान।
69 वां संशोधन अधिनियम, 1991	दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' बनाया गया तथा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया।
73 वां संशोधन अधिनियम, 1992	पंचायती राज संस्थाओं को ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया।
74 वां संशोधन अधिनियम, 1992	इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस प्रयोजन के लिए, संशोधन में "नगरपालिकाएँ" नामक एक नया भाग IX-A जोड़ा गया है। एक नई बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगरपालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल थे।
76 वां संशोधन अधिनियम, 1994	इस अधिनियम में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम, 1994 भी शामिल था, जो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में 69 प्रतिशत सीटों और राज्य सेवाओं में नौवीं अनुसूची में पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
77 वां संशोधन अधिनियम, 1995	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां 1955 से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया गया।
80 वां संशोधन अधिनियम, 2000	संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए राजस्व के हस्तांतरण की एक वैकल्पिक योजना लागू की गई।
85 वां संशोधन अधिनियम, 2001	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में "परिणामी वरिष्ठता" का प्रावधान किया गया।
86 वां संशोधन अधिनियम, 2002	प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नव-जोड़ा गया अनुच्छेद 21-ए घोषित करता है कि "राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।" निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 51-ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है - भारत के प्रत्येक नागरिक का, जो माता-पिता या संरक्षक है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
91 वां संशोधन अधिनियम, 2003	दलबदलुओं को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने तथा दलबदल विरोधी कानून को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया।
93 वां संशोधन अधिनियम, 2005	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
97 वां संशोधन अधिनियम, 2012	इस अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।
99 वां संशोधन अधिनियम, 2014	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) नामक एक नए निकाय से प्रतिस्थापित किया जाएगा। हालांकि, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। नतीजतन, पहले की कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई।
100 वां संशोधन अधिनियम, 2015	इस अधिनियम ने भारत के संविधान में संशोधन किया, ताकि भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण प्रभावी हो सके।
101    संशोधन अधिनियम, 2016	इसने भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) । यह संशोधन संसद और राज्यों द्वारा पारित किया गया तथा 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया।
102 वां संशोधन अधिनियम, 2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़े वर्गों से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया। इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार भी दिया।
103 वां संशोधन अधिनियम, 2019	राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुछ वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल थे, जिन्हें राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त थी। 10% तक का यह अतिरिक्त आरक्षण पहले से किए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
104 वां संशोधन अधिनियम, 2020	लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति की समय-सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करना। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटाना।
105 वां संशोधन अधिनियम, 2020	इसने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया। यह संशोधन 15 अगस्त, 2021 से प्रभावी हो गया।
106 वां संशोधन अधिनियम, 2020	इसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। यह संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया तथा 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

   भारतीय संविधान लोकतंत्र, न्याय, समानता और बंधुत्व के प्रति भारत के समर्पण का प्रतीक है। इसकी अनुकूलनशीलता, समावेशिता तथा व्यापक ढाँचे ने समय के साथ इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखा है। संविधान दिवस नागरिकों के अधिकारों एवं ज़िम्मेदारियों की याद दिलाता है व इसके निर्माताओं की दूरदर्शिता का सम्मान करता है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर का संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत, जो संविधान की सर्वोच्चता के प्रति सम्मान और इसकी प्रक्रियाओं पर बल देता है, आज भी महत्त्वपूर्ण है। यह सरकार की सभी शाखाओं, संवैधानिक प्राधिकारियों, नागरिक समाज तथा नागरिकों को अपने मूल्यों को कायम रखने के लिये एकजुट करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि भारत का विकास उसके आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप हो।

भारतीय राजव्यवस्था – भारतीय संविधान का निर्माण व स्रोत (Indian Polity - Creation and Source of Indian Constitution)

 

भारतीय राजव्यवस्था – भारतीय संविधान का निर्माण व   स्रोत
(Indian Polity - Creation and Source of Indian Constitution)

    किसी भी देश का   संविधान    उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी 'आधार' विधि (कानून) कहा जा सकता है, जो उसकी राजव्यवस्था के मूल सिद्धातों को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है।

संविधान       का अर्थ

किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है, जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

भारत का    संविधान   (Constitution of India)

  भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ- साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित    किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है।

भारतीय संविधान की संरचना (Structure of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न घटकों को इस प्रकार देखा जा सकता है:

• भाग (Parts): संविधान में “भाग” का तात्पर्य समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है, प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलू से संबंधित है।
  • मूल रूप से, भारतीय संविधान में 22 भाग थे।
  • वर्तमान में, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं।
• अनुच्छेद (Articles): “अनुच्छेद” संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है, जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है।
  • संविधान के प्रत्येक भाग में क्रमानुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद होते हैं।
  • मूलत: भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे।
  • वर्तमान में, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं।
• अनुसूचियाँ (Schedules) – “अनुसूची” संविधान से सम्बंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशानिर्देशों का विवरण प्रदान करती है।
  • अनुसूचियाँ स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती हैं, जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है।
  • मूल रूप से, भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं।

भारतीय संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण (Enactment and Adoption of the Indian Constitution)

• भारतीय संविधान का निर्माण   1946 में गठित एक संविधान सभा   द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
• 29 अगस्त 1947  को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारुप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तदनुसार, डॉ. बी.आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में   प्रारुप समिति गठित  की गई थी।
• प्रारुप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में   2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों   का कुल समय लगा।
• कई विचार-विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद, संविधान के प्रारुप को संविधान सभा द्वारा   26 नवंबर 1949  को पारित घोषित किया गया था। इसे भारत के संविधान की “अंगीकृत तिथि” के रूप में जाना जाता है।
• संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालाँकि, संविधान का अधिकांश भाग       26 जनवरी 1950  को लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इस तिथि को भारत के संविधान के “अधिनियमन तिथि” के रूप में जाना जाता है।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Salient features of the Indian Constitution)

सबसे विस्तृत लिखित संविधान   (Most comprehensive written Constitution)

भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत है। भारतीय संविधान के व्यापक और विस्तृत दस्तावेज होने में योगदान देने वाले कई कारक हैं, जैसे    देश की विशाल विविधता    को एकता में समायोजित करने की आवश्यकता, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों और जानकारों की उपस्थिति आदि।

विभिन्न स्रोतों से प्रेरित (Inspired by various sources)

भारतीय संविधान के अधिकाँश प्रावधान   1935 के भारत शासन अधिनियम    के साथ-साथ विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के प्रमुख प्रावधानों संशोधित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरुप अपनाया गया है।

कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण (A combination of toughness and flexibility)

संविधानों को वर्गीकृत किया जाता है –   कठोर    (इसमें संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है) और   लचीला (इसमें सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है )।

• भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों व्यवस्थाओं का एक मिश्रण है।

एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली (Federal system with unitarity)

भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है और इसमें संघ के सभी सामान्य लक्षण शामिल होते हैं।

• हालाँकि, इसमें बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएँ भी शामिल हैं।

संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary system of government)

भारतीय संविधान ने    ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली    को अपनाया है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है।

संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय

 (Reconciliation of parliamentary sovereignty and judicial supremacy)

भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित किया गया हैं, अर्थात् भारतीय संविधान में विधि के निर्माण के लिए विधायिका के अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में इन विधियों की समीक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के मध्य एक संतुलन बनाया गया है।

• हालाँकि विधि बनाने का अंतिम अधिकार संसद  को है, न्यायपालिका संविधान के संरक्षक    के रूप में कार्य करती है तथा न्यायपालिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसदीय कार्य संवैधानिक मानदंडों के अनुसार हों तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुरूप हों।

     एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका   (Unified and independent judiciary)

भारतीय संविधान के द्वारा देश में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है।

• एक   एकीकृत न्यायिक प्रणाली का अर्थ है कि न्यायालयों की एक एकल प्रणाली, जिसमें    सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की संविधान की मूल अवसरंचना अनुरूप समीक्षा करती है।
• एक स्वतंत्र न्यायिक   प्रणाली का अर्थ है कि भारतीय न्यायपालिका स्वायत्त रूप से संचालित होती है, जो सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं के प्रभाव से स्वतंत्र है।

     मौलिक अधिकार   (Fundamental rights)

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को   छह मौलिक अधिकारों   की गारंटी प्रदान की गईं है, जिससे देश में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा मिलता है। वे कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों के लागू होने से प्रतिबंधित करते हैं।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy)

भारतीय संविधान में   राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत     (DPSP)    के रूप में सिद्धांतों का एक समूह शामिल है, जो उन आदर्शों को दर्शाते है जिन्हें राज्य को नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए।

• नीति-निर्देशक तत्त्व   सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र    के आदर्श को बढ़ावा देकर भारत में एक ‘कल्याणकारी राज्य‘ स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

मौलिक कर्तव्य (Fundamental duty)

मौलिक कर्तव्य  भारतीय संविधान में उल्लिखित नैतिक और नागरिक दायित्वों का एक समूह है।

• ये कर्तव्य नागरिकों को एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।

धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular state)

भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है। इसके बजाय, यह अनिवार्य करता है कि राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी विशेष धर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध भेदभाव करने से परहेज करना चाहिए।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal adult franchise)

भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाता है।

• प्रत्येक नागरिक जो   18 वर्ष से कम आयु   का नहीं है,उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है।

एकल नागरिकता   (Single citizenship)

एकल नागरिकता भारत में एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसके तहत सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान   राजनीतिक और नागरिक अधिकार    प्राप्त हैं, और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

स्वतंत्र निकाय   (Independent body)

भारतीय संविधान ने कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना की है जिन्हें भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रक्षक के रूप में परिकल्पित किया गया है।

आपातकालीन प्रावधान   (Emergency provisions)

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान मौजूद हैं।

• इन प्रावधानों को शामिल करने का तर्क देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की रक्षा करना है।

त्रि-स्तरीय सरकार   (Three-tier government)

त्रि-स्तरीय सरकार का अर्थ है सरकार की शक्तियों और दायित्वों को तीन स्तरों पर विभाजित किया जाता है – केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें (पंचायतें और नगरपालिकाएं)।

• इस विकेंद्रीकृत प्रणाली के द्वारा क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जो भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देती है।

सहकारी समितियाँ  (Co-operative societies)

2011 के    97वें    संविधान संशोधन    अधिनियम ने सहकारी समितियों    को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।

भारतीय संविधान का महत्त्व (Importance of Indian Constitution)

• विधि का शासन: संविधान विधि के शासन पर आधारित प्रशासन के लिए रुपरेखा स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारियों सहित, विधि से ऊपर नहीं है।
• अधिकारों की सुरक्षा: यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है, साथ ही साथ इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी निवारण के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।
• सरकार की संरचना: संविधान सरकार की संरचना को चित्रित करता है, तथा सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है। शक्तियों के इस पृथक्करण के सिद्धांत से जांच और संतुलन को बढ़ावा मिलता है।
• लोकतांत्रिक सिद्धांत: सार्वभौम वयस्क मताधिकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से संविधान निःशुल्क और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है।
• स्थिरता और निरंतरता: संविधान शासन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, जो क्रमिक सरकारों को मार्गदर्शन देने और राजनीतिक व्यवस्था में अचानक परिवर्तन को रोकने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है।
• राष्ट्रीय एकता: भारतीय संविधान लोगों की विविधता को मान्यता प्रदान करता है तथा इस विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही राष्ट्र के प्रति सामान्य नागरिकता और निष्ठा की भावना को भी बढ़ावा दिया जाता है।
• कानूनी ढांचा: संविधान कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर सभी कानून और विनियम आधारित होते हैं, कानूनी प्रणाली में निरंतरता और सुसंगतता प्रदान करते हैं।
• अनुकूलनशीलता (Adaptability): एक स्थिर ढांचा प्रदान करते हुए, संविधान बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों को समायोजित करने के लिए आवश्यक संशोधनों की भी अनुमति प्रदान करता है, जो समय के साथ इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है।

भारत के संविधान के स्रोत (sources of the constitution of india)

• 1935 का भारत सरकार अधिनियम – संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।
• ब्रिटिश संविधान – सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली।
• अमेरिकी संविधान – मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद।
• आयरिश संविधान – राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।
• कनाडाई संविधान – एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार।
• ऑस्ट्रेलियाई संविधान – समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर्व्यापार की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
• जर्मनी का वाइमर संविधान – आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।
• सोवियत संविधान (USSR, वर्तमान में रूस)– प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)।
• फ्रांसीसी संविधान – गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श।
• दक्षिण अफ़्रीकी संविधान – संविधान में संशोधन और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया।
• जापानी संविधान – विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

     भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियाँ   (Various Schedules of the Indian Constitution)

अनुसूची	विषय – वस्तु	विवरण
अनुसूची I	राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार एवं केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार	–
अनुसूची II	परिलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान	यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन का विवरण प्रस्तुत करता है।
अनुसूची III	शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र	यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों जैसे सांसदों, विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र प्रदान करती है।
अनुसूची IV	राज्य सभा में सीटों का आवंटन	यह अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित    प्रदेशों में राज्यसभा (राज्यों की परिषद)की सीटों का आवंटन  निर्धारित करतीहै।
अनुसूची V	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान	–
अनुसूची VI	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान	–
अनुसूची VII	संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।	वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66) और समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) शामिल हैं।
अनुसूची VIII	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ।	मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी आदि।
अनुसूची IX	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ।	मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी आदि।
अनुसूची IX	“यह अधिनियम राज्य विधानसभाओं के उन अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े हैं, जबकि संसद अन्य मामलों से संबंधित है।”	यह अनुसूची 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जो उन कानूनों को सरंक्षण प्रदान करती  है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघनके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
अनुसूची X	दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान।	यह अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे दल-बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
अनुसूची XI	पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के विषय में विवरण।	यह अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।
अनुसूची XII	नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के विषय में विवरण।	यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

संविधान के भाग (Parts of the constitution)

भाग (Parts)	विषय – वस्तु
I	संघ और उसका क्षेत्र
II	नागरिकता
III	मौलिक अधिकार
IV	राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व
IV-A	मौलिक कर्तव्य
V	संघ सरकार
VI	राज्य सरकार
VIII	केंद्र शासित प्रदेश
IX	पंचायतें
IX-A	नगर पालिकाएँ
IX-B	सहकारी समितियाँ
X	अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
XI	संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्व्यापार
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
XIV-A	न्यायाधिकरण
XV	चुनाव
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान
XVII	राजभाषाएँ
XVIII	आपातकाल | प्रावधान
XIX	विविध
XX	संविधान में संशोधन
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान
XXII	संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन

नोट – भाग-VII (पहली अनुसूची के भाग B में राज्य), 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है।

निष्कर्षतः, भारतीय संविधान राष्ट्र के लोकतांत्रिक आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रमाण है। इसका निर्माण सावधानीपूर्वक किया गया है, जो ऐतिहासिक संघर्षों और दूरदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है, और यह भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध समाज की ओर ले जाने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने मूल्यों को बनाए रखने, विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, इस प्रकार यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ   (Related concepts)

• संविधानवाद – संविधानवाद एक ऐसी प्रणाली है जहां संविधान सर्वोच्च होता है और संस्थाओं की संरचना और प्रक्रियाएं संवैधानिक सिद्धांतों से संचालित होती हैं। यह एक ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत राज्य को अपना कार्य संचालन करना पड़ता है। यह सरकार पर भी सीमाएँ आरोपित करते है।
• संविधानों का वर्गीकरण – दुनिया भर के संविधानों को निम्नलिखित श्रेणियों और उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

प्रकार (Type)	स्वरुप	उदाहरण
संहिताबद्ध (Codified)	एकल अधिनियम में (दस्तावेज़)	संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत
असंहिताबद्ध (Uncodified)	पूर्णतः लिखित (कुछ दस्तावेज़ों में) आंशिक रूप से अलिखित	इज़राइल, सऊदी अरब न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम

                   Hii Frndzz!!!!!!

      कुछ लोग मिलकर हमारे संविधान को बदलना या हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। ताकि हम भारतवासी से वो सारे अधिकार छीन सकें जो की हमारा संविधान हमें देता है। आइए , हम सब मिलकर इन लोगों के खिलाफ एकजुट होकर एक मुहीम चलाएं और दिल से उनका साथ दें, जो संविधान बचाने के लिए आंदोलन करते हैं या उनका साथ देते हैं |