भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of India)

 

 भारत का संवैधानिक विकास  

Constitutional Development of India

                        By:-- Nurool Ain Ahmad

      दोस्तो आज की हमारी पोस्ट भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) से संबंधित है ! इस पोस्ट में हम आपको Indian Polity के एक Topic भारत का संवैधानिक विकास( Constitutional Development of India) के बारे में बताऐंगे ! Indian Polity से संबंधित अन्य टापिक के बारे में भी पोस्ट आयेंगी , व अन्य बिषयों से संबंधित पोस्ट भी आयेंगी , तो आपसे निवेदन है कि हमारी बेवसाईट को Regularly Visit करते रहिये !

कम्‍पनी के शासन में संवैधानिक विकास

रेग्‍युलेटिंग अधिनियम, 1973

• बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के प्रशासक को इस अधिनियम के माध्‍यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया अर्थात् कलकत्‍ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों, जो एक-दूसरे से स्‍वतंत्र थी, को इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रसीडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
• कलकत्‍ता में एक उच्‍चतम न्‍यायालय की स्‍थापना की 1774 में की गयी। इसे सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्‍त थी।
• सरकारी अधिकारियों को प्रत्‍यक्ष अथवा अप्रत्‍यक्ष रूप से किसी रूप में उपहार लेने पर प्रतिबन्‍ध लगा दिया गया।
• इसी अधिनियम द्वारा प्रथम मुख्‍य न्‍यायाधीश सर एलिजा इम्‍पे की नियुक्ति हुई।

संशोधनात्‍मक अधिनियम, 1781

• कलकत्‍ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
• कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किये गये अपने कार्यो के लिए सर्वोच्‍च न्‍यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गये।
• न्‍यायालय की आज्ञायें तथा आदेश लागू करते समय सरकार नियम तथा विनिमय बनाते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति-रिवाजों पर ध्‍यान देगी।
• गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को सर्वोच्‍च न्‍यायालय की अधिकारिता से मुक्‍त कर दिया गया।

 पिट्स इण्डिया अधिनियम, 1784

• बोर्ड ऑफ डायरेक्‍र्ट्स के नियंत्रण हेतु उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्‍थापना की गयी, जिसके सदस्‍यों की नियुक्ति इंग्‍लैण्‍ड का सम्राट करता था।
• भारत में प्रशासन गर्वनर जनरल तथा उसकी तीन सदस्‍यों वाली एक परिषद को दे दिया गया।
• गर्वनर जनरल की परिषद की सदस्‍य संख्‍या 4 से घटाकर 3 कर दी गई साथ ही मद्रास तथा बम्‍बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया।
• बम्‍बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियां गर्वनर-जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई।

चार्टर अधिनियम, 1793

• इसके द्वारा सभी कानूनों एवं विनियमों की व्‍याख्‍या का अधिकार न्‍यायालय को दिया गया।
• कम्‍पनी के व्‍यापारिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
• अपनी परिषद् के निणयों को रद्द करने की जो शक्ति लार्ड कार्नवालिस को दी गई थी, वह आने वाले गवर्नर-जनरल तथा गर्वनरों को भी दे दी गई।
• गवर्नर-जनरल का बम्‍बई तथा मद्रास प्रेसिडेन्सियों पर अधिकार स्‍पष्‍ट कर दिया गया।

चार्टर अधिनियम, 1813

• भारत में कम्‍पनी के व्‍यापारिक एकाधिकार को समाप्‍त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्‍त अंग्रेजों को भारत से व्‍यापार करने की खुली छूट मिली (किंतु चीन के साथ व्‍यापार और चाय के व्‍यापार के अधिकार को बनाये रखा गया)।
• भारतीय शिक्षा पर एक लाख रूपये की वार्षिक धन राशि के व्‍यय का प्रावधान किया गया।
• भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गयी।
• भारतीय राजस्‍व से व्‍यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गयीं।

चार्टर अधिनियम, 1833

• भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत 1833 के चार्टर अधिनियम में मिलतें हैं।
• बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गर्वनर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्‍य शक्तियां प्रदान की गयीं। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केन्‍द्रीयकरण कर दिया गया।
• भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की व्‍यवस्‍था की गयी।

चार्टर अधिनियम, 1853

• कम्‍पनी के लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की एक प्रणाली को आधार बनाकर प्रस्‍तुत किया गया। इस प्रकार विशिष्‍ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिये 1854 में (भारतीय सिविल सेवा के संबंध में) मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
• इन सदस्‍यों को विधियां तथा विनियम बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। इन सदस्‍यों को ‘विधायी परिषद’ कहा जाता था।

        क्राउन के शासन में सवैधानिक विकास

1858 का अधिनियम

• ईस्‍ट इण्डिया कम्‍पनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन प्रारम्‍भ होना।
• गर्वनर जनरल को ‘द वायसराय ऑफ इण्डिया’ का पदनाम भी दिया गया। लार्ड केनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। यह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्‍तुत करता था।
• भारत में शासन तथा राजस्‍व से सम्‍बन्धित अधिकारों तथा कर्तव्‍यों हेतु ‘भारत के लिए राज्‍य सचिव’ का पदनाम भी दिया गया।
• ‘भारत सचिव’ ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्‍य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्‍तरदायी था, किन्‍तु उसका वेतन भारत पर भारित था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्‍यों वाली भारतीय परिषद थी।

1861 का अधिनियम

• इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने वायसराय तथा प्रान्‍तों के गर्वनर के अधिकार बढ़ा दिए।
• पोर्टफोलियो व्‍यवस्‍था का प्रारम्‍भ हुआ तथा वायसराय को विपत्ति में अध्‍यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।

1892 का अधिनियम

• यह अधिनियम 1861 के अधिनियम का एक संशोधनात्‍मक विधेयक था।
• व्‍यवस्‍थापिकाओं में प्रतिबंधित समिति एवं अप्रत्‍यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्‍यों का प्रावधान किया गया।
• सदस्‍यों को व्‍यवस्‍थापिकाओं में बजट पर विचार-विमर्श करने तथा प्रश्‍न पूछने का अधिकार दिया गया। इसे संसदीय व्‍यवस्‍था का प्रारम्‍भ कहा जा सकता है।

1909 का अधिनियम

• इस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है (उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्‍लैंड में भारत के राज्‍य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे)।
• इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्‍या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्‍या एक समान नहीं थी।
• इसने दोनों स्‍तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहराण के तौर पर अनुपूरक प्रश्‍न पूछना, बजट पर संकल्‍प रखना आदि।
• इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्‍येंद्र प्रसाद सिन्‍हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्‍य बने। उन्‍हें विधि सदस्‍य बनाया गया था। ,
• इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्‍व का प्रावधान किया। इसकें अंतर्गत मुस्लिम सदस्‍यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।

1919 का अधिनियम

• केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्‍हें पृथक कर राज्‍यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन सरकार का ढ़ांचा केंद्रीय और एकात्‍मक ही बना रहा
• इसने प्रांतीय विषयों को पुन: दो भागों में विभक्‍त किया – हस्‍तांतरित और आरक्षित। हस्‍तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और उस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्‍तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गर्वनर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद कें प्रति उत्‍तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्‍यवस्‍था को द्वैध (यूनानी शब्‍द डाई-आर्की से व्‍युत्‍पन्‍न) शासन व्‍यवस्‍था कहा गया। हालांकि यह व्‍यवस्‍था काफी हद तक असफल ही रही।
• इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्‍यवस्‍था और प्रत्‍यक्ष निर्वाचन की व्‍यवस्‍था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्‍थान पर द्विसदनीय व्‍यवस्‍था यानी राज्‍य सभा और लोक सभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्‍यक सदस्‍यों को प्रत्‍यक्ष निर्वाचन के माध्‍यम से निर्वाचित किया जाता था।
• इसके अनुसार, वायसराय की कार्यकारी परिषद के छह सदस्‍यों में से (कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर) तीन सदस्‍यों का भारतीय होना आवश्‍यक था।
• इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाईयों, आंग्‍ल- भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचकों के सिद्धांत को विस्‍तारित कर दिया।
• इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अत: 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

1935 का भारतीय शासन अधिनियम

• यह 1932 में तैयार किए गए एक श्‍वेत-पत्र (व्‍हाइट पेपर) पर आधारित था, इसमें कोई प्रस्‍तावना नहीं थी।
• इसमें अखिल भारतीय संघ, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रान्‍त, 6 चीफ कमिश्‍नर क्षेत्र तथा स्‍वेच्‍छा से सम्मिलित होने वाली देशी रियासतें सम्मिलित थीं।
• केन्‍द्र व उसकी इकाइयों के बीच तीन सूचियां-संघ, राज्‍य सूची व समवर्ती सूची बनाई गई, जिनमें क्रमश: 59, 54 और 36 विषय थे।
• इसके तहत 11 प्रान्‍तों में से 6 प्रान्‍तों में द्विसदनात्‍मक व्‍यवस्‍था का आरंभ हुआ तथा राष्‍ट्रपति के अध्‍यादेश की व्‍यवस्‍था यहीं से प्रेरित है।
• प्रांतो में द्वैध शासन समाप्‍त कर दिया गया, उन्‍हें स्‍वतंत्र एवं स्‍वशासन का अधिकार दिया गया किन्‍तु गवर्नर को विशेष अधिकार प्रदान किये गये।
• ब्रिटिश संसद की सर्वोच्‍चता बनी रही तथा बर्मा, बराड़ एवं अदन को भारत से पृथक कर दिया गया।
• इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की स्‍थापना की गयी।

भारत स्‍वतंत्रता अधिनियम, 1947

• 3 जून 1947 को प्रस्‍तुत की गयी, माउण्‍टबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई, 1947 को भारत स्‍वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया तथा इसे 18 जुलाई, 1947 को सम्राट द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी, और 15 अगस्‍त,1947 को यह लागू कर दिया गया। भारत को एक स्‍वतंत्र व सम्‍प्रभुता सम्‍पन्‍न राज्‍य घोषित किया गया।
• इसमें 15 अगस्‍त, 1947 से दो डोमिनियन राज्‍य भारत तथा पाकिस्‍तान की स्‍थापना की गयी।
• दोनों राज्‍यों के लिए ब्रिटिश सरकार पृथक-पृथक और यदि दोनों सहमत हों तो संयुक्‍त गर्वनर जनरल नियुक्‍त करेगी।
• दोनों राज्‍य अपनी-अपनी संविधान सभा में अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं।

               अति महत्‍वपूर्ण स्‍मरणीय तथ्‍य

• कलकत्‍ता में सर्वोच्‍च न्‍यायालय की स्‍थापना 1774 में हुई थी।
• 1786 में गवर्नर को अपनी परिषद की राय ठुकरा देने का अधिकार दे दिया गया तथा गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानूनों को रेग्‍युलेशन्‍स कहा जाता था तथा मैकॉले गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम कानूनी सदस्‍य था।
• 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया तथा उसे भारतीय कानूनों को संचित तथा संहिताबद्ध करने को कहा गया।
• 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
• विलियम बैंटिक भारत का प्रभम गवर्नर जनरल था। उन्‍हें ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होने का श्रेय प्राप्‍त है।
• 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया।
• सत्‍येन्‍दु प्रसाद सिन्‍हा गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्‍हें विधि सदस्‍य बनाया गया।
• 1919 के माण्‍टेग्‍यु-चेम्‍सफोर्ड सुधारों के तहत सर्वप्रथम प्रत्‍यक्ष चुनाव प्रारंभ हुए तथा पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्‍व की स्‍थापना 1909 मार्ले-मिन्‍टो सुधारों में की गई थी। लार्ड मिण्‍टो को ‘साम्‍प्रदायिक निर्वाचक मण्‍डल’ का जनक माना जाता है।
• प्रांतों में द्वैध शासन व्‍यवस्था 1919 के भारत सरकार अधिनियम या मॉण्‍टेग्‍यू-चेम्‍सफोर्ड सुधारों के तहत हुई थी।
• सिख, एंग्‍लो इंडियन, ईसाइयों तथा यूरोपियों को 1935 में पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्‍व मिला था।
• भारतीय रिजर्व बैंक की स्‍थापना 1935 में हुई थी।
• बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्‍लाइव था, जबकि अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्‍स था।
• बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेग हेस्टिंग्‍स था, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक था।
• भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक था, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग था।
• भारत का प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग था, जबकि अंतिम वायसराय लार्ड माउन्‍ट बैटन था।
• स्‍वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड माउन्‍टबैटन था, जबकि स्‍वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरलएवं वायसराय सी. राजगोपालाचारी थे।
• 1859 के बाद से गवर्नर जनरल, वायसराय से विभूषित।

                 प्रमुख क्रमिक तिथि संचिका

• 1687 – मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किया गया।
• 1772 – लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्‍स ने ‘जिला कलेक्‍टर’ का पद निर्मित किया।
• 1829 – लॉर्ड विलियम बैंटिक द्वारा’मंडल-आयुक्‍त’ (Divisional Commissionar) का पद निर्मित किया गया।
• 1859 – लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो पद्धति प्रारंभ की।
• 1860 – बजट प्रणाली लायी गयी।
• 1870 – वित्‍तीय विकेंद्रीकरण के संबंध में लॉर्ड मेयो के प्रस्‍ताव ने भारत में स्‍थानीय स्‍वशासन से संबंधित संस्‍थाओं के विकास का प्रारूप तैयार किया।
• 1872 – लॉर्ड मेयो के समय में भारत की पहली जनगणना हुई।
• 1881 – लॉर्ड रिपन के काल में भारत की पहली नियमित जनगणना हुई।
• 1882 – लॉर्ड रिपन के प्रस्‍ताव को स्‍थानीय स्‍वशासन की अधिकृत आदिलेख या महाधिकार पत्र (Magna Carta) माना जाता है। लॉर्ड रिपन को ‘भारत में स्‍थानीय स्‍वशासन का जनक’ कहा जाता है।
• 1905 – लॉर्ड कजैन ने कार्यकाल की पद्धति (Tenure System) को आरंभ किया।
• 1905 – भारत सरकार के एक निर्णय के तहत रेल्‍वे बोर्ड का गठन हुआ।
• 1921 – केन्‍द्र में ‘लोक लेखा समिति’ (Public Account Committee) बनायी गयी।
• 1921 – ‘आम बजट’ से ‘रेल बजट’ को अलग कर दिया गया।
• 1935 – केंद्रीय विधायिका के एक अधिनियम के तहत ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ की स्‍थापना की गयी।

        भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 

 किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? – रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
 किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? – लार्ड कार्नवालिस
 किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? – रीडिंग
 किस एक्ट के द्वारा भारत मे ईसाई मिशनरीयों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? – चार्टर एक्ट 1813
 किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? – इंडियन कौंसिल एक्ट, 1861
भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? – लार्ड केनिंग
भारत का संविधान एक __________संविधान है? – लिखित
 ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे-धीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है, द्वारा? – अगस्त 1917 घोषणा
 ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? – भारत सरकार अधिनियम, 1935
 ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? – इंडियन कौंसिल एक्ट, 1861
 बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? – 1861 में
 पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? – राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश
 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्त कितनी अवधि के लिए की जाती है? – 6 वर्ष
 नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतत: स्वीकार किया गया? – 1853 में
नई अखिल भारतीय सेवा...... द्वारा बनाई जा सकती है? – राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास कर
 स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? – सी. राजगोपालाचारी
 संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ एवं ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? – 42 वें संशोधन
वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? – महात्मा गांधी
 लिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? – डॉ एस राधाकृष्णन
 रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? – बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा
 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? – 1773 ई.
 राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? – भारत सरकार अधिनियम 1935
 मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? – भारत सरकार अधिनियम, 1919
 महिलाओ को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? – 1919
 भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? – कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत
 भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? – 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
 भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? – लॉर्ड कार्नवालिस
 भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? – सभी सदस्य अंग्रेज थे
 भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? – 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट
 भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? – मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1919 से
 भारत में द्वैध शासन की शुरूआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? – भारत सरकार अधिनियम, 1919
 भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? – लॉर्ड लिनलिथगो
 भारत के संविधान की मूल प्रति को किसने अपनी सुन्दर लिपि में हाथ से लिखा है? – प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
 भारत के विभाजन में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस में उल्लिखित योजना पर आधारित था? – भारत सरकार अधिनियम 1935
 भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? – मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
 धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है? – राज्यपाल
 कौन-सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? – तीसरा
 कौन संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
 कौन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकते हैं? – संसद
 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? – 10 लाख
 किसी राष्ट्र द्वारा बनाये गए ऐसे नीति व नियमों का वह बुनियादी संग्रह जो उस देश को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से संचालन में सहायता करते हैं ,कहलाता है? – संविधान
 किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? – बी. आर. अंबेडकर ने
 किसने प्रस्तावना को ‘राजनीतिक कुण्डली‘ नाम दिया? – के.एम.मुंशी
 किसने कहा था. ‘मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? – लाला लाजपत राय
 किसने कहा था “भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? – के. सी. वेयर
  किस अधिनियम में भारत को.ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? – 1784 पिट्सइंडिया एक्ट
 किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? – इंडियन कौंसिल एक्ट, 1861
 किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? – चार्टर एक्ट 1833
 किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? – भारत सरकार अधिनियम 1935
 किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? – 1786 का एक्ट
 किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? – 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा
 किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन हेतु पहली वार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? – रेग्युलेटिन्ग एक्ट 1773
 किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? – 1935
 कम्पनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे – यह किस एक्ट का प्रावधान था? – 1833 का अधिनियम
 एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? – क्रिप्स मिशन द्वारा
 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? – भारत सरकार अधिनियम 1935
 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? – जवाहरलाल नेहरू
 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी? – राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना
 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में स्थापित अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? – गवर्नर जनरल को
  _______को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया? – 26 जनवरी 1950

   Hiii Frndzzzz!!!!!

      आपसे गुज़ारिश है की हमारे डाटा पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि यह   डाटा दूसरों तक भी पहुंच सके और हम आगे और भी ज़्यादा जानकारी वाले डाटा आप तक   पहुँचा सकें, जैसा आप हमसे चाहते हैं.....

                        Hell Lot of Thanxxx